घटक ३ : जलव्यवस्थापन
प्रकरण ३ : जलकायदे आणि नियम
२) पेन्सिल
३) नोंदवही
४) मोबाईल
५) लॅपटॉप
६) पुस्तक
७) संदर्भ ग्रंथ इत्यादी.
दीर्घकालीन शाश्वत बदलांकरता सर्व लाभधारकांना सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. प्रचलित पाणी वापराच्या पद्धतींमध्ये बदल करण्याच्या गरजेवर मोठ्या प्रमाणात एकमत तयार करण्यासाठी लाभधारकांच्या सातत्याने भेटी व चर्चासत्रे घेण्यात येतील.
घरगुती पाणी वापर शहरी व ग्रामीण भागातील जनतेसाठी व जनावरांना आवश्यक असलेल्या पाण्यासहित घरगुती पाण्याची पुरेशी सुविधा प्राधान्याने पुरवली जाईल. शहरी आणि ग्रामीण पाणी पुरवठ्यातील उपलब्धतेची तफावत टप्प्याटप्प्याने दूर करण्यात येईल.
देशातील व महाराष्ट्रातील जलसंपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी अस्तित्वात असणारे कायदे, नियम आणि प्राधिकरणांची माहिती या प्रकरणात दिली आहे. भूजल उपशाचे नियमन, पाणी वाटपाचे हक्क आणि जलप्रदूषण प्रतिबंधक कायदे यावर भर दिला आहे.
पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे, सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचे दर निश्चित करणे आणि जलविवादांवर कायदेशीर तोडगा काढणे हे याचे मुख्य काम आहे.
अतिशोषित पाणलोट क्षेत्रात नवीन कूपनलिका (Borewell) खोदण्यास बंदी आहे आणि सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात व्यावसायिक उपसा करण्यास मनाई आहे.
जलप्रदूषण नियंत्रण कायद्यानुसार प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांवर किंवा व्यक्तींवर आर्थिक दंड आणि ३ महिने ते ६ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची कायदेशीर तरतूद आहे.