प्रकल्प अहवाल क्रमांक २
प्रकल्पाचे नाव :
तुमच्या परिसरातील कृषी केंद्राला अथवा जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयात भेट देऊन तेथील अधिकाऱ्यांकडून परिसरातील जलसिंचन तसेच त्यावर आधारित शेती पद्धतीची माहिती घेणे.
प्रकल्पाची गरज/महत्त्व :
उत्तर : महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वेळी (१९६०) राज्याची सिंचन क्षमता ३.८६ दशलक्ष हेक्टर एवढी होती. राज्याची अंतिम अपेक्षित सिंचन क्षमता १२.६ दशलक्ष हेक्टर आहे. त्यांपैकी ८.५ दशलक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता भूपृष्ठीय जलामुळे व ४.१ दशलक्ष हेक्टर भूपृष्ठाखालील (भूजल) जलामुळे निर्माण होणार आहे. सुमारे ४% पाण्याचा वापर जलविद्युतसाठी होतो. त्यामुळे शेतीसाठी पाण्याचे समान व शाश्वत नियोजन अभ्यासणे आवश्यक आहे.
गृहीतक :
उत्तर : वाढती लोकसंख्या व पाण्याची तीव्र टंचाई यावर मात करण्यासाठी राज्यातील उपलब्ध जलस्रोतांचे समान पद्धतीने, समान वितरण व खात्रीने सिंचन व्यवस्थापन करण्याकरिता जलसंपदा विभाग व शेतकरी कटिबद्ध आहेत.
साहित्य व उपकरणे :
उत्तर : १. दुर्बिण, २. प्रश्नावली, ३. पेन, ४. पेन्सिल, ५. नोंदवही, ६. मोबाईल, ७. लॅपटॉप, ८. पुस्तक, ९. संदर्भ ग्रंथ इत्यादी.
प्रकल्प कार्यवाहीचे नियोजन :
उत्तर : इयत्ता १० वीतील जलसुरक्षा विषयातील हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा जलसंपदा विभाग हा अत्यंत महत्त्वाचा विभाग आहे. प्रशासकीय भूमिका समजून घेण्यासाठी तसेच शासनाच्या दैनंदिन कामकाजात पारदर्शकता यावी म्हणून जलसंपत्तीची रचना, विकास व व्यवस्थापन प्रभावीपणे कसे राबवले जाते याची माहिती घेण्यासाठी 'म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना' (जि. सांगली) कार्यालयास भेट देण्याचे नियोजन केले.